राज्यात लवकरच जमिनीच्या प्रमाणभूत क्षेत्राची खरेदी- विक्रीसाठी अंतिम अधिसूचना ! महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती…!
मुंबई : राज्यातील गुंठेवारीचे व्यवहार व्हावे म्हणून शिंदे व फडणवीस सरकारने गेल्या वर्षी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना गुंठेवारीचे प्रमाणभूत खरेदी- विक्री करता येईल म्हणून जिरायती जमीन कमीत कमी 20 गुंठे तर बागायती जमीन दहा गुंठे खरेदी करता येईल अशा प्रकारची प्रारूप सूचना काढण्यात आली होती परंतु यावर हरकती सूचना नोंदवण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत देण्यात आली. मात्र यावर अद्यापही अंतिम अधिसूचना काढलेली नाही अशी राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधिमंडळात कबुली दिली आहे.
विधिमंडळात राज्यातील प्रमाणभूत क्षेत्राची खरेदी-विक्री व्हावी म्हणून शिंदे व फडणवीस सरकारने 20 गुंठे जिरायती व 10 गुंठे बागायती क्षेत्राचे खरेदी विक्री व्यवहार व्हावे म्हणून प्रारुप सूचना काढली होती. त्यानंतर राज्यात खरेदी विक्री सुरू झाली आहे. मात्र प्रारुप सूचना काढल्यानंतर तीन महिन्यांत या प्रारुप सूचनेवर अंतिम निर्णय होऊ न शकल्याने विधिमंडळात अनेक सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात जिरायत क्षेत्रावरील जमिनीचा वीस गुंठ्याचा तुकडा पाडून तसेच बागायत क्षेत्रावरील जमिनीचा दहा गुंठ्याचा तुकडा पाडून त्याची खरेदी विक्री करता येणार आहे .अशा व्यवहाराची दस्त नोंदणी ही होणार आहे .अशा प्रकारची प्रारुप सूचना काढली होती.
12 जुलै 2021 रोजी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हार्डीकर यांनी एक परिपत्रक काढून महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 2015 कलम 8 ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन दत्ता सोबत जोडला नसल्यास असे दस्त नोंदणीसाठी स्वीकारता येणार नाहीत अशा सूचना दिले आहेत.
या प्रश्नावर उत्तर देताना महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की , राज्यातील अकोला व रायगड जिल्हे वगळून उर्वरित जिल्ह्यासाठी जिरायत जमिनी करता 20 गुंठे तर बागायत जमिनी करता 10 गुंठे प्रमाणभूत क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. याबाबत सूचना अक्षय विचारात घेऊन त्यानुसार ही अधिसूचना अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
