मोठी बातमी! राज्यातील ६०० शाळा होणार बंद! फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, नेमकं कारण काय?

पुणे : राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील सरकारी, अनुदानित अशा २० आणि त्याहून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने येत्या काळात विविध जिल्ह्यांमध्ये तब्बल६०० हून अधिक शाळांना टाळे लागण्याची शक्यता आहे.

तसेच याचा परिणाम थेट २५ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांवर होऊ शकतो, अशी शिक्षक, पालक आणि विविध संघटनांची तीव्र चिंता आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षण विभागाने घेतलेल्या काही निर्णयांवर मोठे वादंग झाले आहेत. त्यामुळे ते निर्णय माघारी घ्यावे लागले.

आता नवीन समायोजन निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात येईल, असा आरोप शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. राज्य शासनाने शिक्षक समायोजन प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेनंतर अनेक शाळांमधील शिक्षक कमी होणार असून काही शाळांमध्ये तर एकही शिक्षक मंजूर नसेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, यामुळे ६०० मराठी शाळा बंद पडू शकतात, असा दावा करण्यात आला आहे. शिक्षक नसल्यास शाळा चालवणे अशक्य बनते, त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक लहान शाळांना थेट बंदचा धोका निर्माण झाला आहे. अंदाजे २५ हजार विद्यार्थी एकाच रात्रीत शाळाबाह्य ठरू शकतात, अशी भीतीही संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांसह पालकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.

मार्च 2024 मध्ये शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या जीआरनुसार २०२४–२५ चा सेवक संच मंजूर करण्यात आला. याच सेवक संचानुसार राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या निश्चित होते. परंतु या संचानुसार शेकडो मराठी शाळांना एकही शिक्षक मंजूर झाला नाही, तर अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या निम्म्यापेक्षा कमी झाली.

पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर, अहिल्यानगर यांसह जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात १५–२० शाळांमध्ये शिक्षक मंजूर नाहीत. अनेक शाळांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्याने शिक्षण संचालकांनी ५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत शिक्षक समायोजन पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

२०२४ पूर्वी नववी–दहावीच्या वर्गात किमान ३ ते ४० विद्यार्थी असतील तर 3 शिक्षक मंजूर केले जात होते. पण मार्च २०२४ च्या नवीन जीआरमध्ये नववी–दहावीमध्ये किमान २० विद्यार्थी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वीसपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांमुळे शिक्षक मंजूर होत नाहीत आणि अशा शाळांची संख्या राज्यात मोठी आहे.

याच कारणामुळे शिक्षक समायोजन प्रक्रियेला शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक जोरदार विरोध करत आहेत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने हा निर्णय रद्द करण्यासाठी शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि शिक्षक संचालकांकडे निवेदन दिले आहे.