अनुकंपा तत्वावरील १० हजार जागा भरल्या जाणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय..

मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्वावरील नोकरीच्या संदर्भात अतिशय महत्वाची बातमी समोर आली आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील रखडलेल्या जागा भरण्याचा राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुकंपा तत्वावरील चतुर्थ श्रेणीतीलही जागा भरल्या जाणार आहे.

याअंतर्गत राज्यभरातील जवळपास ९,६५८ जागा भरल्या जाणार असून, ही प्रक्रिया येत्या १५ सप्टेंबर २०२५ पासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू होणार आहे. या निर्णयामुळे प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे १० हजार उमेदवारांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

चतुर्थ श्रेणीतील भरती ही खाजगी कंत्राटदराकडून केली जाते. मात्र अनुकंपावरील जेवढ्या जागा आहेत त्या भरल्या जाणार असल्याचा निर्णय आता राज्य सरकारने घेतला आहे. परिणामी प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे १० हजार उमेदवारांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने अनुकंपा तत्वावरील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासोबतच या नियुक्ती प्रक्रियेत अनेक सुधारणा करून मृत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही प्रक्रिया येत्या १५ सप्टेंबर 2025 पासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवली जाणार आहे.

या भरतीत चतुर्थ श्रेणीतील जागांचा मोठा वाटा असून, त्या थेट शासकीय व्यवस्थेमार्फत भरल्या जाणार आहेत. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील एकूण ९,५६८ उमेदवारांचा समावेश आहे.

महानगरपालिका – ५,२२८ उमेदवार प्रतीक्षेत

जिल्हा परिषद – ३,७०५ उमेदवार प्रतीक्षेत

नगरपालिका – ७२५ उमेदवार प्रतीक्षेत

विशेष म्हणजे, नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक ५०६ उमेदवार, पुणे जिल्ह्यात ३४८, गडचिरोलीत ३२२ आणि नागपूरमध्ये ३२० उमेदवार प्रतीक्षेत होते. या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अनुकंपा धोरण १९७३ पासून लागू आहे. शासकीय व निमशासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास, त्याच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला नोकरी देण्याची तरतूद या धोरणात आहे. हे धोरण मुख्यत्वे गट-क आणि गट-ड पदांसाठी लागू होते.

दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपासून या भरतीत विलंब होत होता. परिणामी हजारो उमेदवार प्रतीक्षेत होते. आता सरकारने निर्णय घेऊन ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक व सामाजिक आधार मिळणार आहे.