आमदारांसोबत दिवसरात्र धावणाऱ्या ‘टीम’साठी सरकारचा मोठा निर्णय! पीएंच्या मानधनात थेट ₹१० हजार वाढ, वाहनचालकांनाही ३० हजार; १ ऑगस्टपासून नवा नियम लागू
मुंबई : राज्यातील आमदारांच्या प्रशासकीय कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या स्वीय साहाय्यक (पीए) आणि वाहनचालकांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. विधिमंडळ सदस्यांच्या पीए आणि वाहनचालकांच्या मासिक मानधनात प्रत्येकी १० हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पीएंना दरमहा ४० हजार, तर वाहनचालकांना ३० हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ही वाढ १ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत विधिमंडळ सदस्यांच्या स्वीय साहाय्यकांना दरमहा ३० हजार रुपये मानधन मिळत होते. नव्या निर्णयानंतर त्यात १० हजार रुपयांची वाढ होऊन हे मानधन ४० हजार रुपये झाले आहे. दुसरीकडे, वाहनचालकांना मिळणारे २० हजार रुपयांचे मासिक मानधन आता ३० हजार रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे दोन्ही पदांवरील कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात थेट वाढ झाली आहे.
आमदारांचे दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज, कार्यालयीन समन्वय आणि विविध जबाबदाऱ्या सांभाळताना स्वीय साहाय्यकांवर मोठा कामाचा ताण असतो. त्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि जबाबदारी लक्षात घेता मानधनात वाढ करण्याची मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
पीए आणि वाहनचालकांच्या मानधनवाढीचा प्रस्ताव काही काळापासून सरकारच्या विचाराधीन होता. मात्र, वित्त विभागातील संथ प्रक्रियेमुळे ही वाढ रखडल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर आता सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी देत मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांच्या माहितीनुसार, विधिमंडळ सदस्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, १९५६ मधील तरतुदींनुसार विद्यमान सदस्यांना विधिमंडळाचे प्रशासकीय कामकाज अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी स्वीय साहाय्यकाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
दरम्यान, सदस्यांच्या वेतन व भत्ते संयुक्त समितीच्या शिफारशींच्या आधारे स्वीय साहाय्यकांच्या मानधनवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. त्यानुसार आता पीए तसेच वाहनचालकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ ऑगस्टपासून लागू झालेल्या या निर्णयामुळे आमदारांच्या कार्यालयीन व्यवस्थेत काम करणाऱ्या दोन्ही घटकांना दरमहा अतिरिक्त १० हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
